न्यू टैक्स रिजीम में बड़ी छूट: 15 लाख की आय पर अब 20% से ज्यादा टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट पेश किया। बजट में न्यू टैक्स रिजीम में छूट दी गई है। 15 लाख की आय पर अब 20% से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ के निवेश की भी घोषणा की गई है। हालांकि शेयर बाजार को यह बजट रास नहीं आया है। बजट भाषण खत्म होने तक शेयर बाजार में 1200 से अधिक अंकों की गिरावट देखी गई।
नये इनकम टैक्स रिजीम में राहत!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
रोजगार-प्रशिक्षण के लिए पांच योजनाएं
रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोडमैप को देने का वादा किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक विकास दुनिया के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है।
3 से 7 लाख 5 %, 7 से 10 लाख 10 %, 10 से 12 लाख 15 %, 12 से 15 लाख 20 %, 15 लाख से ज्यादा 30 %
9 प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकारी की नौ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें शामिल हैं-
1. खेती में उत्पादकता, 2. रोजगार और क्षमता विकास, 3. समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं, 5. शहरी विकास, 6. ऊर्जा सुरक्षा, 7. अधोसरंचना, 8. नवाचार, शोध और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार
युवा, महिला, किसानों पर फोकस
एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सरकार देगी
जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट ब्याज सरकार देगी। जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। शिक्षा ऋण 10 लाख रुपए दिया जाएगा।
पहली नौकरी पर तीन किस्तों में 15000 रुपए
फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरूआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपए होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी।
महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपए
किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देंगे। नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे।
एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका 5000 रुपए भत्ता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ‘सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपए दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉपोर्रेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।
महाबोधि और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर
पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे।
शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना अर्बन के तरत शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को लिए 10 लाख करोड़ रुपए की लागत से घर मुहैया कराया जाएगा। इसमें केंद्रीय सहायता अगले पांच साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। इंस्ट्रेट सब्सिडी भी दी जाएगी।
सोना-चांदी, मोबाइल सस्ते
1. मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
2. कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
3. सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए
1. टरटए को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम
2. फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए टरटए को मदद दी जाएगी।
3. सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी।
4. 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे।
5. ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।
6. सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी।
सर्विस सेक्टर के लिए
1. प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी।
2. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए।
3. विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
4. रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
5. शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी।
6. निशुल्क सौर बिजली के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना
इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए वित्तपोषण और सक्षम नीतियां बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। अमृतसर- कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा।
सुधरेगी शहरों की सूरत
1. 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं
2. 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं
3. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।
4. चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब
देश के पांच करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
